पटना: बिहार में मिट्टी से मॉल तक के प्रकरण में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है. भाजपा के लिए यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उसे हर दिन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का मौका मिल रहा है. नए घटनाक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि लालू यादव ने चार लाख में 72 करोड़ रुपये की जमीन अपने बेटों और पत्नी राबड़ी देवी के नाम करा ली.
शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में सुशील मोदी ने कई कागजात मीडिया में बांटे जिससे यह साबित होता है कि मात्र चार लाख रुपये में 72 करोड़ की ज़मीन हासिल कर ली. मोदी ने जहां लालू यादव को इन आरोपों का खंडन करने की चुनौती दी वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव को बर्खास्त करने की मांग की. मोदी ने नीतीश कुमार से पूछा कि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने खुल्लमखुल्ला वित्तीय अनियमतिताएं की हैं, उन्हें वे क्यों बचा रहे हैं?
इस बीच ताजा आरोपों पर लालू यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन उनके नजदीकी लोगों का कहना है कि मोदी को आरोप लगाने की आदत है. लेकिन जमीन की खरीद-बिक्री में कोई गलत तरीका नहीं अपनाया गया. जहां जमीन की खरीद बिक्री 2005 में हुई वहीं रेलवे होटल टेंडर बाद में 2008 में दिया गया. इस मामले में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक अपना फैसला दे चुका है.
लेकिन लालू की पार्टी के विधायक और नेता स्वीकार करते हैं कि अगर जमीन मामले की जांच में अधिकारी के स्तर पर कुछ गड़बड़ी हुई है तब वन मंत्री तेजप्रताप यादव को कर्रवाई करने में देरी नहीं करनी चाहिए.
इस बीच मिट्टी मामले की जांच राज्य के वन सचिव ने शुरू कर दी है और अगले कुछ दिनों में वह अपनी रिपोर्ट से राज्य के मुख्य सचिव को अवगत करा देंगे.
शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में सुशील मोदी ने कई कागजात मीडिया में बांटे जिससे यह साबित होता है कि मात्र चार लाख रुपये में 72 करोड़ की ज़मीन हासिल कर ली. मोदी ने जहां लालू यादव को इन आरोपों का खंडन करने की चुनौती दी वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव को बर्खास्त करने की मांग की. मोदी ने नीतीश कुमार से पूछा कि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने खुल्लमखुल्ला वित्तीय अनियमतिताएं की हैं, उन्हें वे क्यों बचा रहे हैं?
इस बीच ताजा आरोपों पर लालू यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन उनके नजदीकी लोगों का कहना है कि मोदी को आरोप लगाने की आदत है. लेकिन जमीन की खरीद-बिक्री में कोई गलत तरीका नहीं अपनाया गया. जहां जमीन की खरीद बिक्री 2005 में हुई वहीं रेलवे होटल टेंडर बाद में 2008 में दिया गया. इस मामले में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक अपना फैसला दे चुका है.
लेकिन लालू की पार्टी के विधायक और नेता स्वीकार करते हैं कि अगर जमीन मामले की जांच में अधिकारी के स्तर पर कुछ गड़बड़ी हुई है तब वन मंत्री तेजप्रताप यादव को कर्रवाई करने में देरी नहीं करनी चाहिए.
इस बीच मिट्टी मामले की जांच राज्य के वन सचिव ने शुरू कर दी है और अगले कुछ दिनों में वह अपनी रिपोर्ट से राज्य के मुख्य सचिव को अवगत करा देंगे.
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